Ajmer आरपीएससी को बायोमेट्रिक सत्यापन की मिली मंजूरी, फर्जी आवेदन पकड़ में आएंगे

अजमेर न्यूज़ डेस्क, अजमेर राजस्थान लोकसेवा आयोग (RPSC) को राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग से कैंडिडेट्स के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की मंजूरी मिल गई है। इसे लेकर 27 नवंबर 2024 को अधिसूचना जारी की गई थी। अब डमी कैंडिडेट, दोहरे आवेदन और परीक्षाओं में फ्रॉड करने के मामलों से निजात मिल सकेगी। इससे पहले सितंबर 2024 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भी आधार कार्ड के माध्यम से अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने की अनुमति आयोग को मिली थी।

सचिव बोले- आयोग के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों यथा- ऑनलाइन आवेदन जांच, साक्षात्कार, काउंसिलिंग, दस्तावेज सत्यापन, लिखित परीक्षा व नियुक्ति में अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन इसके माध्यम से किया जा सकेगा।  गत समय के दौरान सामने आए डमी अभ्यर्थियों के प्रकरणों को देखते हुए आधार बायोमैट्रिक सत्यापन आयोग की विश्वसनीयता तथा कार्य प्रणाली में मील का पत्थर सिद्ध होगा। आयोग के आग्रह पर कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 8 मई 2024 को इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार को पत्र भेजा था। इस पर कार्यवाही करते हुए आधार एक्ट 2016 की धारा 4 एवं आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस नियम 2020 के अंतर्गत अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने के उद्देश्य से आधार सत्यापन का लिंक मिला था। इसी क्रम में राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा भी आयोग को इसका उपयोग करने की अनुमति के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह आयोग के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

आयोग कर चुका है कई बदलाव

बता दें कि आयोग द्वारा परीक्षाओं की शुचिता भंग करने तथा जालसाजी करने वाले व्यक्तियों व नकल गिरोहों पर लगाम के लिए आवेदन से लेकर परीक्षा प्रक्रियाओं तक में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।इनमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान अंगूठा निशानी, लाइव फोटो कैप्चर, ओएमआर शीट में पांचवां विकल्प, इंटरव्यू में बोर्ड आवंटन जैसी विशेष प्रक्रियाएं सम्मिलित है। आधार बायोमेट्रिक सत्यापन सुविधा प्राप्त होने से आयोग अब और अधिक सशक्त हो सकेगा।अब जालसाजी कर परीक्षाओं में सम्मिलित होने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। आयोग द्वारा प्रक्रिया के संचालन के लिए बुनियादी संसाधन जुटा लिए गए हैं एवं शीघ्र ही चरणबद्ध रूप से लागू करेगा।