Bundi शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करे सरकार, आंदोलन की चेतावनी

बूंदी न्यूज़ डेस्क, बूंदी शिक्षक संघ सियाराम के पदाधिकारियों ने मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को 10 प्रतिशत भत्ता देने की मांग की गई। जिला मंत्री मीना ने बताया कि मांग पत्र में राज्य के समस्त संवर्ग के शिक्षकों को केन्द्र के शिक्षकों की भांति 7वां वेतनमान दिया जाए, विसंगतियां दूर की जाएं तथा शिक्षकों को 3600 के स्थान पर 4200 ग्रेड पे दिया जाए तथा वरिष्ठ शिक्षकों को 4200 के स्थान पर 4800 ग्रेड पे दिया जाए तथा फिक्सेशन किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को 10 प्रतिशत ग्रामीण भत्ता दिया जाए, शिक्षकों, वरिष्ठ शिक्षकों, व्याख्याताओं, प्रधानाचार्यों को संपूर्ण सेवाकाल में 7-14-21-28 वर्ष पूर्ण होने पर कुल 4 एसीपी का लाभ दिया जाए।

इसके साथ ही शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए पारदर्शी नीति बनाकर शीघ्र लागू की जाए, तृतीय वेतन श्रृंखला के शिक्षकों के अंतरजिला स्थानांतरण टीएसपी व प्रतिबंधित जिला शब्द हटाकर किए जाएं।  बूंदी राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के पदाधिकारियों ने प्रदेश संघर्ष समिति के आह्वान पर शिक्षकों की समस्याओं को उठाया है। एडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को 25 सूत्री मांग पत्र भेजकर समाधान की मांग की है। इससे पहले शिक्षक नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में जिला कलक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने सरकार से मांग की कि शिक्षकों की वाजिब मांगों पर ध्यान देकर समय रहते उनका समाधान करवाया जाए, अन्यथा संगठन पूरे प्रदेश में आंदोलन तेज करेगा। जिला अध्यक्ष हरीशकुमार दुबे, जिला कार्यकारी अध्यक्ष अशोककुमार नागर के नेतृत्व में अतिरिक्त जिला कलक्टर घनश्याम शर्मा को ज्ञापन दिया गया।

जिला मंत्री रामेश्वरलाल मीना ने बताया कि प्रदेश संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर शिक्षकों की विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन रखे गए हैं। प्रधानाचार्य के अतिरिक्त कार्यभार को देखते हुए उन्हें मूल वेतन का 10 प्रतिशत मानदेय हार्ड ड्यूटी भत्ते के रूप में मिले, प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य रूप से एक कम्प्यूटर शिक्षक की नियुक्ति हो, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायकों की नियमित डीपीसी की जाए, विद्यालयों में अधिशेष शिक्षकों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए, शिक्षकों की नियमित डीपीसी शीघ्र की जाए तथा रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। साथ ही विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर शीघ्र भर्ती करने तथा पदों की स्वीकृति की मांग की। जिला सभा अध्यक्ष शिवलाल मीना, प्रदेश महिला मंत्री गणेश कंवर गुर्जर, हिंडौली उपशाखा के कन्हैयालाल सैनी, जिला कोषाध्यक्ष कैलाश सैनी, जिला संगठन मंत्री, उपशाखा पदाधिकारी मौजूद थे। ज्ञापन में बताया कि शिक्षक अपनी समस्याओं को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। इस बार समाधान नहीं हुआ तो प्रदेशभर में उग्र आंदोलन किया जाएगा।