Manali में कोई वित्तीय संकट नहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू

मनाली न्यूज़ डेस्क !! मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कहा कि राज्य वित्तीय संकट में नहीं है, जैसा कि मंत्रियों, मुख्य संसदीय सचिवों और बोर्ड व निगमों के चेयरमैनों के वेतन व भत्ते स्थगित करने के फैसले के बाद आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य के वित्तीय संकट में फंसने की बात सच नहीं है। यह सब सुधारों का हिस्सा है और समाज के सभी वर्गों में अनुशासन लाने के लिए किया जा रहा है।" वेतन व भत्ते स्थगित करने की घोषणा के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि राज्य की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों के वेतन व पेंशन में भी इस महीने कम से कम कुछ दिन की देरी होगी। ऐसी सभी अटकलों व सिद्धांतों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार के सभी प्रयास व कार्य राज्य को 2027 तक आत्मनिर्भर बनाने और 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए हैं। "पिछले 40 वर्षों से चल रही व्यवस्था में सुधार की तत्काल आवश्यकता है और मैं सुधार लाने का प्रयास कर रहा हूं। और ये सुधार हमारी अर्थव्यवस्था को अच्छी गति से सुधार रहे हैं। लेकिन जब ऐसे सुधार किए जाते हैं, तो कुछ समस्याएं सामने आती हैं," मुख्यमंत्री ने कहा।

मुख्यमंत्री ने बिजली और पानी में सब्सिडी माफ करने के फैसले का भी बचाव किया। "पिछली सरकारों ने लोगों को कई सब्सिडी दी हैं। हमें लोगों से फोन आ रहे हैं कि वे अपनी बिजली सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वे बहुत अधिक आयकर देते हैं। अन्य कहते हैं कि वे मुफ्त पानी का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। हम इस पर विचार कर रहे हैं और अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे उपायों का वांछित प्रभाव हो रहा है और हमारा राजस्व बढ़ रहा है," उन्होंने कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष 70 वर्ष से अधिक आयु के 27,000 पेंशनभोगियों के बकाए का भुगतान किया है और सभी सरकारी कर्मचारियों को 7 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया गया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार को अन्य वर्गों के कल्याण के लिए भी काम करना है, जिसमें किसान, मजदूर, बागवान, महिलाएं और छोटे दुकानदार शामिल हैं। उन्होंने कहा, "हमें इन सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सुधार लाने की जरूरत है।"

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