Gaziabad इंदिरापुरम और कौशांबी में मकान-दुकान की योजना आएगी

Gaziabad इंदिरापुरम और कौशांबी में मकान-दुकान की योजना आएगी
 

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क   इंदिरापुरम, प्रताप विहार और कौशांबी में लोगों को मकान और दुकान बनाने का मौका मिल सकता है. दरअसल इन क्षेत्रों में खाली पड़ी जीडीए की भूमि पर योजना लाने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए तीनों योजना का जीडीए लैंड ऑडिट कराएगा.

शासन के निर्देश पर जीडीए अपनी योजना का लैंड ऑडिट कराएगा. इसके लिए प्राधिकऱण ने पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में तीन योजनाओं का चयन किया है. इसमें मुख्य रूप से इंदिरापुरम, प्रताप विहार और कौशांबी को शामिल किया गया. इन तीनों योजना का लैंड ऑडिट कराने के लिए शासन ने एजेंसी भी चिह्नित कर ली है. अब प्राधिकरण इस एजेंसी से इन योजना का ऑडिट कराएगा. जीडीए अधिकारी बताते हैं कि ऑडिट के दौरान तीनों योजना में यदि जमीन मिलती है, तो इच्छुक लोगों को उस पर मकान और दुकान बनाने का मौका मिल सकता है. प्राधिकरण जमीन के अनुसार वहां आवासीय या व्यावसायिक योजना लाएगा. छोटे बड़े भूखंड काटे जाएंगे. इससे आय में भी इजाफा होगा.

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण लैंड बैंक बना सकेगा

ऑडिट के दौरान जितनी भी इन योजनाओं में जमीन मिलेगी, उसकी सूची तैयार कराई जाएगी. साथ ही प्राधिकरण अपना लैंड बैंक भी बनाएगा. इसके बाद इन पर योजना आएगी. इसके सफल होने पर प्राधिकरण अन्य योजनाओं का भी ऑडिट कराएगा. अधिकारी बताते हैं कि उम्मीद है कि इंदिरापुरम और प्रताप विहार योजना में प्राधिकरण को काफी जमीन मिल सकती है.

दो चरण में होगा ऑडिट

अधिकारी बताते हैं कि एजेंसी दो चरण में लैंड ऑडिट करेगी. पहले चरण में देखा जाएगा कि योजना में जितनी जमीन का अधिग्रहण किया गया था, उतनी जमीन का नियोजन कर दिया गया है या नहीं. दूसरे चरण में देखा जाएगा कि जितनी जमीन का नियोजन किया गया है, उतनी जमीन का आवंटन भी किया है या नहीं. अगर कुछ जमीन का आवंटन नहीं किया गया है तो वह जमीन वर्तमान में कहां है. साथ ही उस पर कोई अवैध कब्जा तो नहीं है. इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार होगी.

जमीन परकब्जा

सूत्र बताते हैं कि प्राधिकरण की काफी जमीन पर भू माफिया का कब्जा है. ज्यादातर जमीन के मामले कोर्ट में चल रहे हैं. इस कारण प्राधिकरण इनके खिलाफ कोई ठोस कार्ऱवाई भी नहीं कर सकता है. हालांकि प्राधिकरण कोर्ट में इन सभी की पैरवी कर रहा है,.

जीडीए की तीन योजना का लैंड ऑडिट होगा. इसके लिए एजेंसी चिह्नित हो गई है. इसमें आवंटित नहीं हुई जमीन तलाशकर उस पर योजना लाई जाएंगी.

-अतुल वत्स, उपाध्यक्ष, जीडीए

 

गाजियाबाद न्यूज़ डेस्क