राजस्थान के बाद इस राज्य में मिल रहा है लाखों रुपये का मुफ्त इलाज, जानें क्या कहता है नियम?

स्वास्थ्य हर किसी के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। यही कारण है कि सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लि.ए स्वास्थ्य बीमा............
 
राजस्थान के बाद इस राज्य में मिल रहा है लाखों रुपये का मुफ्त इलाज, जानें क्या कहता है नियम?

स्वास्थ्य हर किसी के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। यही कारण है कि सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए स्वास्थ्य बीमा लेते हैं। ताकि उन्हें अवांछित उपचार पर खर्च न करना पड़े। लेकिन सभी लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता। सरकार ऐसे गरीब और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना भारत सरकार द्वारा मुफ्त इलाज के लिए चलाई जा रही है।

जिसके तहत लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। लेकिन मुफ्त इलाज सिर्फ इसी योजना के जरिए उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकारों द्वारा भी मुफ्त इलाज की योजनाएं चलाई जाती हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जाती है। इसलिए छत्तीसगढ़ में भी शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना शुरू की गई है। जिसके तहत लाखों लोगों का मुफ्त इलाज किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद भाजपा सरकार वापस आ गई है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू की थी। जिसके तहत लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। भाजपा सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर शहीद वीर नारायण सिंह योजना कर दिया है।हालांकि, आपको बता दें कि फिलहाल योजना में लाभ की राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चुनाव से पहले भाजपा ने अपने घोषणापत्र में यह जरूर कहा था कि चुनाव के बाद 5 लाख रुपये के मुफ्त इलाज के लाभ को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया जाएगा।

आपको बता दें कि किसी भी राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना राजस्थान की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। इस योजना के तहत लाभार्थी किसी भी सरकारी और गैर-सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल इस योजना में पंजीकरण जारी है। 31 जनवरी 2025 तक पंजीकरण निःशुल्क रहेगा। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की इस योजना का लाभ आम जनता को भी मिलता है, हालांकि उन्हें प्रीमियम के रूप में कुछ राशि देनी होती है।