Bikaner राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं में 30 सितम्बर तक ऑनलाइन ऋण के लिए करे आवेदन

Bikaner राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं में 30 सितम्बर तक ऑनलाइन ऋण के लिए करे आवेदन
 
Bikaner राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं में 30 सितम्बर तक ऑनलाइन ऋण के लिए करे आवेदन

बीकानेर न्यूज़ डेस्क, बीकानेर राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति, सफाई कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष योग्यजनों को स्वरोजगार के लिए विभिन्न योजनाओं में ऋण उपलब्ध कराने के लिए अनुजा निगम पोर्टल पर ऑनलाइन ऋण के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर निर्धारित की गई है। यह जानकारी अनुजा निगम परियोजना प्रबंधक कविता स्वामी ने दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए ऋण लेने के इच्छुक आवेदक अनुजा निगम वेब पोर्टल पर अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से एवं ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के तहत महिला समृद्धि योजना एवं माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस योजना के लिए एक लाख रुपये तक, महिला सशक्तीकरण योजना के लिए दो लाख रुपये, सामान्य सावधि योजना के लिए पांच लाख रुपये, हरित व्यवसाय योजना के लिए 7.50 लाख रुपये, वाहन ऋण के लिए 10 लाख रुपये तक की योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के तहत महिला समृद्धि/माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस योजना के लिए 1.40 लाख रुपये तक, डेयरी योजना के लिए दो लाख रुपये तक, स्वरोजगार ऋण योजना के लिए पांच लाख रुपये तक, वाहन ऋण योजना के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

इसी तरह राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के तहत पर्सनल लोन योजना के लिए 1.25 लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक के ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के तहत 50 हजार रुपये से तीन लाख रुपये तक के ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदक की अधिकतम वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है। सफाई कर्मचारी तथा दिव्यांग जनों के लिए कोई आय सीमा नहीं है। अनुसूचित जाति, सफाई कर्मचारी तथा दिव्यांग जनों के लिए ऋण योजनाओं में अधिकतम 50 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।