Churu विकास की तलाश में मंथन कर रहा जिला, गांवों में बिजली की समस्या

चूरू न्यूज़ डेस्क, चूरू राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद गुरुवार को पहला अंतरिम बजट पेश हुआ। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने यह बजट पेश किया है। बजट की कई खास बातें रही हैं। इसी को लेकर पंचायत समिति सभागार में की ओर से ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के टॉक शो का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीण विकास को लेकर चर्चा की गई। ग्रामीण इलाके के नेता बोले कि इलाके में सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। गांवों का विकास बिजली के बिना संभव नहीं है। गांव जसरासर के जनप्रतिनिधि शिवसिंह चौहान ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इस बजट के जरिए हर वर्ग को साधा है। जिसमें युवाओं समेत किसानों और महिलाओं व हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ सौगात दी गई है। गांव बालरासर बणीरोताण के जनप्रतिनिधि श्योराम सिंह कड़वासरा ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रावधान तो किया गया है। मगर, बिजली गांवों में पहले से नहीं पहुंच रही है। ऐसे में इस योजना का फायदा ग्रामीणों को मिलेगा। ऐसा संभव नहीं लग रहा है।

सिंचाई का रकबा बढे़ तो बात बनें

बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए गांव लालासर बणीरोताण के जनप्रतिनिधि गोपालराम कस्वा ने कहा कि इलाके में सिंचाई का रकबा बढे तो बात बनें। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल योजना चुनावी मुद्दे के सिवा कुछ नहीं है। सरकार बजट में नहर की लंबाई बढाने की घोषणा करती तो किसानों के हित की बात होती। इलाके में नहरी सिंचित क्षेत्र ऊंट के मुंह में जीरे के समान है।

किसानों को राहत कब

बजट में 2 हजार करोड़ रुपए का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोश बनाने का प्रावधान किया गया है। इसे लेकर गांव सहनाली के सरपंच कैलाश कुमार ने कहा कि बजट में 10 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन और 50 हजार किसानों के लिए तारबंदी की बात कही गई है। इसके अलावा सरकार ने पांच हजार किसानो के लिए वर्मी कम्पोस्ट इकाईयां और किसानों को ड्रोन जैसी तकनीकी उपलब्ध करवाने की बात तो कही है। मगर, पहले से कई समस्याओं से जूझ रहे किसानों को राहत कब मिलेगी, उसका इंतजार है।