जिलों की सीमाएं रहेंगी फ्रीज गहलोत राज में बने जिले नहीं होंगे खत्म, 2 मिनिट के क्लिप में जाने क्या है पूरी खबर

जयपुर न्यूज़ डेस्क !!! गहलोत सरकार में बने नए जिलों को फिलहाल खत्म नहीं किया जाएगा। अभी जिलों की सीमाएं फ्रीज ही रहेंगी। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने नए तहसील-उपखंडों को छूट दी, जिलों को लेकर मंजूरी नहीं दी। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने जुलाई में पेश बजट और एप्रोप्रिएशन बिल के दौरान घोषित नए उपखंड, तहसील, उप-तहसील और नए राजस्व गांवों को नो​टिफाई करने की मंजूरी दे दी है। बजट में घोषित इन प्रशासनिक यूनिटों के गठन पर जनगणना की रोक नहीं रहेगी।।

राजस्व विभाग ने अगस्त में जनगणना रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर नए जिलों, उपमंडलों, तहसीलों और राजस्व गांवों के निर्माण और उनकी सीमाओं को बदलने पर प्रतिबंध से छूट की मांग की थी। इसके लिए 20 अगस्त को पत्र लिखा गया था. राजस्थान सरकार के इस पत्र पर जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जवाब आया है. जनगणना रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने जिलों द्वारा मांगी गई छूट पर राजस्थान सरकार को कोई राहत नहीं दी है। जिलों का जिक्र तक नहीं किया गया है.

जनगणना रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने लिखा- राज्य में राजस्व गांव जिन्हें राजस्व मंत्री द्वारा मंजूरी दी गई है और नए उप-मंडल, तहसील और उप-तहसील जिनकी घोषणा 2024-25 के बजट के दौरान की गई है। इनका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. सीएम भजन लाल शर्मा ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर नए जिलों के गठन और उनकी सीमाओं में बदलाव पर लगी रोक हटाने की मांग की थी. इस पत्र का जवाब आना अभी बाकी है.

अगर सरकार से अनुमति नहीं मिली तो गहलोत राज के जिलों को मिलाने में वक्त लगेगा

फिलहाल सरकार को जनगणना रजिस्ट्रार जनरल से जिलों की सीमा बदलने, नए जिले बनाने या जिलों को रद्द करने की कोई मंजूरी नहीं मिली है. ऐसे में जब तक जनगणना पर लगी रोक नहीं हटती तब तक जिलों की समीक्षा धरातल पर नहीं उतर सकेगी. अगर जनगणना की घोषणा हो जाती है तो अगले दो साल तक जिलों में कोई बदलाव नहीं होगा. सरकार ने मंत्रियों की कमेटी को गहलोत राज के जिलों की समीक्षा का जिम्मा सौंपा है. सरकार अपने स्तर पर गहलोत राज के जिलों का निर्धारण तो कर सकती है, लेकिन उनकी सीमाएं नहीं बदल सकती.

कानून मंत्री ने कहा- यह कानूनी सवाल है, फिलहाल इसकी समीक्षा की जा रही है

कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने जनगणना स्थगित करने से जुड़े सवाल पर कहा, यह कानूनी सवाल है, हमारा मुद्दा जिले बनाने या घटाने का नहीं है. फिलहाल जिन जिलों का गठन किया गया है उनकी समीक्षा की जा रही है. अगर हमको लगेगा जिला कम करना है या बनाना है या डिस्टिली उत्तर देना है। केंद्र सरकार से विचार करेंगे, जनगणना की अनुमति लेंगे. अनुमति के बाद विधिवत निर्णय लिया जायेगा.

राजस्थान न्यूज़ डेस्क !!!