'वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा के तहत लागू हुआ था GST', राजस्थान विधानसभा में डिप्टी CM दिया कुमारी ने की सबकी बोलती बंद

राजस्थान विधानसभा में बुधवार को बजट सत्र के दौरान उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने राजस्थान माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा के तहत 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जो देश का सबसे बड़ा कर सुधार था। जीएसटी परिषद में केंद्र और सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है तथा इससे संबंधित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। राजस्थान में भी समय-समय पर राजस्थान माल एवं सेवा कर अधिनियम में संशोधन करके परिषद के निर्णयों को क्रियान्वित किया जाता है।

'आपके समय में भी यही व्यवस्था थी'
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 10 दिसम्बर 2024 को राजस्थान माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2024 लाया गया। अब इसका स्थान विधेयक ले लेगा। विपक्ष के सवालों पर उन्होंने कहा कि आपकी सरकार के दौरान भी जीएसटी संग्रह की ऐसी ही व्यवस्था थी। यह कोई नई प्रणाली नहीं है. समीक्षा के बाद सभी सुझाव अगली जीएसटी परिषद की बैठक में रखे जाएंगे। उपमुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष ने कुछ मुद्दों पर आपत्ति जताई, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार परिषद के निर्णयों के अनुसार ही संशोधन करती है और अंतिम निर्णय केंद्र सरकार की जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाता है।

शाम 5 बजे सदन में बोलेंगे सीएम शर्मा
आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सदन में कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। सबसे पहले वह आज शाम 5 बजे विधानसभा में विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देंगे। इसके बाद वे स्थानीय विकास कार्यों और जनता की मांगों के संबंध में महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं। ये घोषणाएं राज्य कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के संबंध में समिति के गठन या किसी अन्य बड़े फैसले से संबंधित हो सकती हैं।