Jaipur केंद्र सरकार पाई-पाई का हिसाब लेगी, नजर रखेगी

जयपुर न्यूज़ डेस्क, जयपुर  केन्द्र सरकार की राजस्थान में चल रही ग्रामीण विकास की हजारों करोड़ों रुपए की केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के खर्चे पर पूरी निगाह रहेगी और एक-एक पैसे का हिसाब लेगी। इसके लिए राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। वह आंतरिक ऑडिट और मॉनिटरिंग के लिए 240 अफसरों का पूल बनाएगी जो इसकी योजनाओं के खर्च की पूरी जांच करेंगे। ग्रामीण विकास की योजनाओं की मॉनिटरिंग और जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से इन अफसरों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इंदिरा गांधी पंचायतीराज संस्थान में तीन सप्ताह तक इनको ट्रेनिंग मिलेगी। इनमें योजनाओं की जानकारी के साथ ही अन्य बिंदुओं को भी बताया जाएगा जिससे इन्हें काम करने में परेशानी नहीं आए।

केन्द्र सरकार की ओर से राज्य में कई योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें राज्य सरकार का भी हिस्सा होता है। इन योजनाओं में सरकारी पैसे का दुरुपयोग भी करने के मामले सामने आते है। कई अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार और घोटालों में पकड़े भी गए हैं। ऐसे में अब केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को ही निर्देश देकर गाइडलाइन भी भेज दी है। इसमें योजनाओं की पूरी मॉनिटरिंग करने और जवाबदेही तय करने की बात कही गई है। ऑडिट के लिए राज्य सरकार की ओर से रिटायर अधिकारियों को लगाया जाएगा। ये केन्द्र या राज्य सरकार या फिर बैंकों से पिछले दो वर्ष में रिटायर हुए हों और उन्हें ऑडिट व ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग करने का अनुभव हो। इसके लिए इन्हें वेतन और अन्य भत्ते भी मिलेंगे।

इन योजनाओं पर फोकस

ग्रामीण विकास की जिन योजनाओं के लिए निर्देश दिए गए हैं उनमें मनरेगा सबसे बड़ी केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन आदि शामिल हैं।