विधानसभा में गूंजा भूमिहीन किसानों का मुद्दा, वायरल क्लिप में जानिए क्या-कुछ बोले MLA छोटू सिंह भाटी ?

विधायक छोटू सिंह ने विधानसभा में नियम 295 के तहत सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि जैसलमेर जिले का दुर्भाग्य है कि वर्ष 1970 से 1975 के बीच मात्र कुछ भूमिहीन लोगों को बारानी भूमि आवंटित की गई। पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने के बावजूद उसके बाद आवंटन नहीं किया गया। पिछले 50 वर्षों में बारानी भूमि घटती गई, लेकिन स्थानीय भूमिहीनों को कोई राहत नहीं मिली। वर्ष 2004 में भाजपा सरकार ने बारानी भूमि आवंटन के लिए आवेदन मांगे थे। 

लेकिन वर्ष 2010 में कांग्रेस सरकार ने सभी 26,335 आवेदन निरस्त कर दिए। इससे स्थानीय भूमिहीनों के हितों को नुकसान पहुंचा। जैसलमेर राजस्थान का एकमात्र जिला है, जहां सोलर व अन्य कंपनियों को लाखों बीघा भूमि आवंटित की जा रही है। लेकिन स्थानीय भूमिहीनों को कोई राहत नहीं मिल रही है। वर्षों से मांग के बावजूद सरकारों का रवैया सकारात्मक नहीं है। विधायक भाटी ने सदन में सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा कि क्या बारानी भूमि आवंटन की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार जैसलमेर कलेक्टर को भूमिहीनों से नये आवेदन आमंत्रित करने का निर्देश देगी।