Jaipur मास्टर प्लान के नए आदेश, भू-उपयोग परिवर्तन के लिए 200 फीट क्षेत्र का गूगल मैप मांगा

जयपुर न्यूज़ डेस्क, जयपुर  प्रदेश के मध्यम दर्जे के शहरों को मास्टर प्लान, जोनल डवलपमेंट प्लान, विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियों के नाम पर नए फरमान जारी किए हैं। पहले जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी, कोटा, अजमेर जैसे शहरों में मास्टर प्लान लागू किए। अब मास्टर प्लान के साथ जोनल प्लान और उपविधियों को डीपीसीआर नाम देते हुए इसे सभी शहरों में लागू किया है। डीपीसीआर के तहत अब भू उपयोग परिवर्तन के केस में उस भूखंड के आस पास के 200 फीट क्षेत्र का गूगल से रंगीन नक्शा पेश करना होगा। साथ ही आवेदक को अपने भूखंड की विस्तृत डीपीआर भी बना कर पेश करनी होगी। फिर भू उपयोग परिवर्तन समिति की अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही फाइल आगे बढ़ेगी।

रंगीन गूगल नक्शे पर आवेदित स्थल अंकित करना होगा

यूडीएच के नए आदेशों के अनुसार भू उपयोग परिवर्तन चाहे जाने पर प्रस्तावित स्थल के आस पास के चारों तरफ 200 फीट के क्षेत्र का सर्वे मानचित्र जिसमें पूर्व में स्वीकृत लैंड यूज चेंज, अनुमोदन, आवंटन, स्वीकृत योजना, पट्टे, एचटी लाइन, गैस पाइप लाइन, नाला, नहर, जलाशय व आस पास के 200 फीट क्षेत्र का रंगीन गूगल नक्शा और उसमें आवेदित स्थल को अंकित करते हुए पेश करना होगा। साथ में आवेदित स्थल की 2 फोटो भी प्रमाणित करवा कर देनी होगी।

{अब सभी शहरों में 10 अक्टूबर 2024 की डीपीसीआर लागू होगी {मास्टर प्लान में संशोधन पर सरकार को प्रस्तावित संशोधन भेजना होगा {भू उपयोग परिवर्तन की शक्तियां निकाय और निकाय स्तरीय समितियों के पास रहेगी {कृषि से अकृषि में भू उपयोग के लिए तकनीकी परीक्षण अलग से होगा {कृषि से अकृषि में भू उपयोग परिवर्तन के लिए राजस्थान टाउनशिप पालिसी और बिल्डिंग बायलाज की पालना जरूरी होगी {कृषि से अकृषि में भू उपयोग परिवर्तन के लिए शिथिलता या नियम बदलाव के चाहे प्रकरण राज्य स्तर पर भिजवाने होंगे {नगर निगम, परिषद और पालिकाओं के प्रकरण डीएलबी द्वारा तथा प्राधिकरण, यूआईटी के केस सीधे चीफ टाउन प्लानर, सदस्य सचिव राज्य भू उपयोग परिवर्तन समिति को भेजे जाएंगे {सभी प्रकरण राजकाज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही भेजे जाएंगे.