Nagaur एक तरफ शिक्षा विभाग में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही
शिक्षा विभाग ने सत्रारम्भ में चलाए जाने वाले प्रवेशोत्सव अभियान को लेकर एक पीपीटी जारी की है, जिसमें प्रथम प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण में 13 मई से एक जुलाई तक चलाने के लिए कहा गया है, जिसमें हाउस होल्ड सर्वे/बच्चों का चिह्नीकरण/हार्ड केसेज की पहचान करनी है तथा इसके बाद 2 जुलाई से 17 जुलाई तक नामांकन अभियान चलेगा। वहीं प्रवेशोत्सव के द्वितीय चरण में 18 से 24 जुलाई तक शेष रहे बच्चों का चिह्नीकरण करने के लिए वापस हाउस होल्ड/हार्ड केसेज की पहचान का काम किया जाएगा तथा 25 से 16 अगस्त तक नामांकन अभियान का कार्य किया जाएगा।
शिक्षकों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में नामांकन कम होने के पीछे बड़ा कारण शिक्षकों के पद रिक्त होना है। खासकर क्रमोन्नत विद्यालयों में 2 सत्र बाद भी पद स्वीकृत नहीं करने, डीपीसी व स्टाफिंग पैटर्न को समय पर पूरा नहीं करने व पद रिक्तता के बढ़ते ग्राफ के कारण सरकारी विद्यालयों के नामांकन में कमी आ रही है। सरकार की ओर से क्रमोन्नत विद्यालयों में व्याख्याता पद स्वीकृत किए जाकर सीधी भर्ती व पदोन्नति से भरे जाने चाहिए। पिछले 4 सत्र से बकाया चल रही डीपीसी व स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा की जाए तो पदरिक्तता की समस्या से भी निजात मिल सकती है।
गत वर्ष प्रदेश में गिरा था 9.59 फीसदी नामांकन
शिक्षा विभाग ने सत्र 2022-23 एवं 2023-24 में हुए नामांकन के आंकड़ों की सूची उपलब्ध करवाकर बताया कि पिछले साल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में नामांकन 9.59 प्रतिश गिर गया था। यानी वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में प्रदेश में 8 लाख, 20 हजार 652 विद्यार्थी कम हो गए थे। इसको ध्यान में रखते हुए इस बार नामांकन बढ़ाना है। नागौर जिले में पिछले साल 10.88 प्रतिशत नामांकन गिरने से 40 हजार से ज्यादा बच्चे कम हो गए थे। सबसे अधिक 14.03 प्रतिशत नामांकन दौसा जिले में गिरा था।