Jaipur विधानसभा में लेखानुदान पेश करते हुए वित्त मंत्री दीया ने कहा- महिलाओं की सुरक्षा पहेली प्राथमिकता

जयपुर न्यूज़ डेस्क, जयपुर वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 31 जुलाई तक के लिए भजनलाल शर्मा सरकार का लेखानुदान (अंतरिम बजट) गुरुवार को विधानसभा में पेश किया। इसमें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम से लेकर खास तक के लिए घोषणाओं का पिटारा खोला गया। इसमें महिला, गरीब, युवा, किसान सहित बुजुर्गों पर फोकस के साथ मोदी की गारंटी एवं भाजपा के संकल्प पत्र की झलक साफ दिखाई दी। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा, पिछली सरकार की गलत नीतियों से हमें विरासत में बड़ा कर्ज मिला है। प्रदेश का कर्ज 5 लाख 79 हजार 981 करोड़ रुपए है। 2017-18 में प्रति व्यक्ति कर्ज 36 हजार 880 रुपए था, जो 2023-24 में बढ़कर 70 हजार 800 रुपए हो गया। पिछली सरकार ने 2 लाख 24 हजार 392 करोड़ के कर्ज में से 93 हजार 577 करोड़ का ही पूंजीगत खर्च किया।

नोक-झोंक

जूली बोले- इधर-उधर की बात न करें, केंद्र से आया वो पढ़ दें
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा- आप इधर-उधर की बातें मत कीजिए। दिल्ली से जो लिखा हुआ आया है, उसे पढ़ दीजिए।
दीया ने पूछा- महिला वित्त मंत्री से दिक्कत है क्या आपको ?
धारीवाल बार-बार खड़े हो रहे थे तो वित्त मंत्री ने तंज कसा- एक महिला बजट पेश कर रही है, इसमें आपको दिक्कत है क्या?
सीएम ने कहा- आप मर्यादा की बात करते हैं, उसे बनाए भी रखिए
सीएम भजनलाल शर्मा ने विपक्ष के लिए कहा- महिला वित्त मंत्री ब​जट पढ़ रही हैं, आप मर्यादा की बात करते हैं, सदन की मर्यादा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।

अब जल स्वावलंबन-2.0

जल स्वावलंबन : वसुंधरा सरकार में यह अभियान शुरू हुआ था। इसमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित किए जाते हैं। गहलोत सरकार ने इसे बंद कर दिया था। अब मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 की घोषणा की गई है। इसमें एक साल में 5 हजार से अधिक गांवों में 1.10 लाख और 4 साल में 20 हजार गांवों में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। पांच साल का बजट 11,200 करोड़ और एक साल का 3500 करोड़ रुपए है। एनिकट, छोटी नहरें, तालाब भी बनेंगे।
जल जीवन मिशन : 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल की सुविधा, इसके लिए करीब 15 हजार करोड़ का बजट। खास तौर पर ग्रामीण परिवार नल कनेक्शन से वंचित हैं। गांवों में 35% घर भी नल से नहीं जुड़े हैं।
ईआरसीपी : अनुमानित लागत 37500 करोड़ से बढ़ाकर 45 हजार करोड़ रुपए करने की घोषणा।

राजधानी और बड़े शहरों को क्या

हाईटेक सिटी, 500 ई-बसें​​​​​​​
जयपुर में अलग से हाईटेक सिटी बनेगी, मेट्रो ट्रेन का विस्तार होगा। जयपुर में हाईटेक सिटी, सीतापुरा-अंबाबाड़ी विद्याधर नगर तक मेट्रो विस्तार की डीपीआर बनेगी पेट्रोल-डीजल की बचत के लिए जयपुर, जोधपुर उदयपुर एवं कोटा जैसे शहरों को 500 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी।

सड़क, विकास के लिए क्या
सड़कों के विकास के लिए 1500 करोड़। गहलोत सरकार में वंचित रहे विस क्षेत्र लाडपुरा, नसीराबाद, सिवाना, आहोर, डग, मालपुरा, गोगुंदा आदि के लिए अतिरिक्त काॅलेज, स्कूल, अस्पताल, प्रशासनिक कार्यालय आदि की स्थापना व क्रमोनयन के लिए 1 हजार करोड़। इससे हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़, गोडवाड़ की 7 लोकसभा सीटें साधीं।

पुलिस को अधुनिक बनाने के लिए 200 करोड़ का फंड

लाडली सुरक्षा योजना में सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। {पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए 200 करोड़ का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनेगा। थानों में साइबर हेल्प डेस्क बनेगी। पहली से आठवीं तक के गरीब छात्र-छात्राओं व नौंवी से 12वीं की छात्राओं को 1000 रु. सहायता।​​​​​​​

उद्योग/व्यापार जगत को क्या मिला

भूमिकर पूरी तरह खत्म​​​​​​​

लैंड टैक्स : प्रदेश में 10 हजार वर्ग मीटर से बड़े भूखंड पर प्रति वर्ग मीटर 10 पैसे से 12.50 रुपए तक भूमि कर लगता था। अब इसे समाप्त कर दिया गया है। पुराने लैंड टैक्स की डिमांड पर एमनेस्टी स्कीम। अब मूल टैक्स की डिमांड का 10% जमा कराने पर शेष डिमांड समाप्त करना प्रस्तावित है।
स्ट्रीट वेंडर्स : मजदूरों व स्ट्रीट के लिए सीएम विश्वकर्मा पेंशन योजना। 100 रुपए तक मासिक प्रीमियम देना होगा। इसमें 60 साल की उम्र के बाद 2000 रुपए पेंशन मिलेगी।
लाइसेंस : स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था समाप्त कर ई-लाइसेंस की व्यवस्था लागू होगी।

धर्म/धरोहर के​ लिए क्या? ​​​​​​​

गोवर्धन परिक्रमा, पूंछरी का लोटा को शामिल करते हुए 20 मंदिरों के विकास के लिए 315 करोड़ का बजट। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के विकास के लिए 100 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। जोधपुर के खेजड़ली में अमृता देवी विश्नोई देसी प्लांट केंद्र बनाने की बजट में घोषणा की गई है। ​​​​​​​

किस सेक्टर में क्या
चिकित्सा सुविधाएं बढ़ीं क्या?

चिरंजीवी योजना अब सीएम आयुष्मान आरोग्य योजना। कैंसर का डे केयर इलाज भी शामिल होगा। अगले साल से हाईवे पर हादसों में जान बचाने के लिए 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस उपलब्ध होंगी। ​​​​​​​

बिजली क्षेत्र में क्या नया?

सौर ऊर्जा : सूर्योदय योजना में 5 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगेंगे। इन्हें 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त में मिल सकेगी।
कंपनियों का घाटा : बिजली कंपनियों पर 1,39,200 करोड़ का ऋण है। सुधार के लिए प्लान बनेगा। 10 साल के लिए रिसोर्स एिडक्वेसी प्लान भी बनाया जाएगा।​​​​​​​

किसानों को क्या फायदा?

निधि : पीएम किसान निधि में वित्तीय सहायता 6 हजार से बढ़ाकर 8 हजार रु. सालाना। हालांकि भाजपा की घोषणा 12 हजार की थी, शेष वृद्धि अगले बजट में होगी।
कार्ड : किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड। प्रथम चरण में 5 लाख गोपालक परिवारों को एक लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन, बजट...150 करोड़।
बीज : 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख को बाजरा, 7 लाख को सरसों, 4 लाख को मंूग, 1-1 लाख किसानों को ज्वार-मोठ के उच्च गुणवत्ता वाले बीज भी।
शिक्षा : अल्प आय, लघु, सीमांत, बंटाईदार किसानों, खेतिहर श्रमिकों के बच्चों को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा। हालांकि सरकारी स्कूलों में आठवीं तक पढ़ाई और बारहवीं तक किताबें पहले से फ्री हैं। नौवीं से बारहवीं तक आंशिक फीस ली जा रही है।​​​​​​​

बुजुर्गों को क्या मिला?

बस किराया : 60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज में आधा किराया ही देना होगा। छूट 30 से बढ़ाकर 50% की।
सामाजिक सुरक्षा योजना : अब 1150 रुपए पेंशन की घोषणा। बुजुर्गों-महिलाओं की पेंशन 150 रुपए बढ़ाई। 90 लाख बुजुर्ग-महिलाओं को लाभ होगा।
लोकतंत्र सेनानी : पेंशन अधिनियम बनेगा, बिल लाया जाएगा। मीसा व डीआरआई बंदियों की लोकतंत्र सेनानी पेंशन बहाल होगी। मीसा बंदियों को 20 हजार रु. पेंशन व 4000 रुपए मेडिकल सुविधा मिलेगी।​​​​​​​