राजस्थान को केंद्र से मिलने जा रही है बड़ी सौगात, जानें क्या कुछ खास

जयपुर न्यूज़ डेस्क, वर्षों से सियासी पटरी पर दौड़ रही जयपुर मेट्रो को अब सही ट्रैक मिलता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार से भी अब सहायता मिलना शुरू हो जाएगी।
जयपुर मेट्रो के लिए राहत की बात यह है कि प्रथम चरण के लिए मेट्रो के संचालन और रखरखाव की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है। हाल ही केंद्र सरकार ने जॉइंट वेंचर के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की है। मेट्रो अधिकारियों की मानें तो केंद्र का साथ मिलने से लोन मिलने में आसानी रहेगी। द्वितीय चरण के लिए पहले ही केंद्र सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर चुका है। माना जा रहा है कि संयुक्त भागीदारी के लिए एक कम्पनी का गठन किया जाएगा। दरअसल, राज्य में नई सरकार गठित होने के बाद नगरीय विकास विभाग के अधिकारी इसके लिए प्रयासरत थे।

आगे ऐसे मिलेगा पैसा

केंद्र सरकार का साथ मिलने के बाद आगामी प्रोजेक्ट में फायदा होगा। केंद्र सरकार 20 फीसदी और इतना ही राज्य सरकार देगी। शेष 60 फीसदी के लिए कम्पनी लोन लेगी। पहले राज्य सरकार ही पैसा खर्च कर रही थी और लोन के लिए भी राज्य सरकार को प्रयास करने पड़ रहे थे। दूसरे चरण की डीपीआर में प्रोजेक्ट की लागत 4600 करोड़ रुपए बताई गई थी। अब इसको अपग्रेड करने का काम होगा। माना जा रहा है कि अब यह लागत 5800 करोड़ रुपए के आस-पास रहेगी।

विस्तार के साथ ही बढ़ेगा यात्री भार

फेज-1 के दोनों चरण पूरा होने के बाद यात्री भार बढ़ेगा। वहीं, फेज- 2 का काम भी इस वर्ष में शुरू होने की उम्मीद की जा रही है।
इसके अलावा न्यू सांगानेर रोड सहित अन्य इलाकों में संभावनाओं की तलाश की जा रही है।