Rajasthan Budget 2024 में इस बार युवाओं के लिए नौकरियाँ, बिजली-पानी, एक्सप्रेस-वे आदि को लेकर कई घोषणाएं
जयपुर न्यूज़ डेस्क, राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी (Diya Kumari) ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट बुधवार को विधानसभा में पेश कर रही हैं. ऐसा पहली बार है जब केंद्र के बजट से पहले किसी राज्य का बजट पेश किया जा रहा है. कहा जा रहा है कि यह बजट केंद्र के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो पीएम मोदी के 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के लिए रोड मैप तैयार करेगा. राजस्थान सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कर्ज से निपटना है, क्योंकि राज्य 5.79 लाख करोड़ रुपये के भारी कर्ज में डूबा हुआ है, जो देश में किसी भी राज्य के लिए सबसे ज्यादा है. राजस्थान में दिसंबर में निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित होने की उम्मीद भी है, ऐसे में सरकार बजट में निवेश अनुकूल नीतियों पर गौर कर सकती है.
सभी की निगाहें इस पर भी होंगी कि क्या भजनलाल सरकार गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ योजनाओं को बंद कर देती है? जिस तरह महिलाओं के लिए मुफ्त मोबाइल योजना पहले बंद की थी. हालांकि स्वास्थ्य पर पिछली सरकार के फोकस के आधार पर, स्वास्थ्य बीमा कवर में वृद्धि देखी जा सकती है. उधर, पुरानी पेंशन योजना भी एक राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई थी. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नई सरकार पेंशन समस्या से कैसे निपटती है. आज नई भाजपा सरकार का पहला पूर्ण बजट है, जिसमें अगले पांच वर्षों के लिए राज्य के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित करने की उम्मीद है.
राजस्थान में बनेगा डिफेंस मैन्युफेक्चरिंग हब
एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी।टैक्सटाइल पॉलिसी और राजस्थान वेयर हाउसिंग पॉलिसी की भी बजट में घोषणा की गई। इस साल राजस्थान इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव आयोजित होगा
सरकार शहर में को-वर्किंग स्पेस भी तैयार करवाएगी।
बालोतरा में पेट्रोजोन की स्थापना की जाएगी। पचपदरा रिफाइनरी से निकलने वाले बाय-प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। साथ ही प्रदेश में डिफेंस मैनुफेक्चरिंग हब की स्थापना की जाएगी।
रोडवेज में भर्तियों की घोषणा
रोडवेज के लिए 500 बसें खरीदी जाएंगी। साथ ही 300 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदेगी सरकार। वहीं, 800 बसें किराए पर ली जाएंगी।
अजमेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर सहित 10 जिलों में आधुनिक सुविधाओं युक्त बस स्टैंड।
रोडवेज में 1650 कर्मचारियों की भर्ती की भी बजट में घोषणा।
बीकानेर, भरतपुर सहित बड़े शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।
लाइब्रेरी और वाई-फाई कनेक्शन के लिए 150 करोड़
हर जिले की प्रथम आवश्यकता और समस्याओं के निवारण के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना शुरू की जाएगी।
प्रदेश में शहरी क्षेत्र में 150 करोड़ की लागत से शहरी क्षेत्र में लाइब्रेरी और वाई-फाई कनेक्शन दिए जाएंगे।
शहरी क्षेत्र में फेज मैनर में 150 करोड़ से बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा।
हर नगरी निकाय में 65 करोड़ की लागत से फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराई जाएगी।
राजस्थान में 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे बनेंगे
प्रदेश में पहली बार 2750 किमी से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा।
30 करोड़ की लागत से डीपीआर बनाई जाएगी। ये एक्सप्रेस वे- जयपुर किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर 350 किमी, कोटपूतली-किशनगढ़ 181 किमी, जयपुर-भीलवाड़ा 193 किमी, बीकानेर-कोटपूतली 295 किमी, ब्यावर-भरतपुर 342 किमी, जालोर-झालावाड़ 402 किमी, अजमेर-बांसवाड़ा 358 किमी, जयपुर-फलोदी 342 किमी, श्रीगंगानगर-काेटपूतली 290 किमी।
पीएम मोदी का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर समाज को सशक्त करता है।
पांच सालों में 13 हजार किमी लंबाई की सड़क नेटवर्क 60 हजार करोड़ रुपए खर्च कर विकसित किए जाएंगे।
स्टेट हाईवे, बायपास, फ्लाईओवर, आरयूबी के लिए 9 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं।
दो नए सोलर पार्क और नए बिजली कनेक्शन की घोषणा
बजट में प्रदेश में दो नए सोलर पार्क की घोषणा की गई है। एक पार्क जैसलमेर में और एक पूगल में बनाया जाएगा।
प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों को फेज मैनर में सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा
बिजली से वंचित रहे 208000 घरों को घरेलू बिजली कनेक्शन अगले 2 साल में दिए जाएंगे।
पीएम सूर्य घर योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम बनेंगे। बिजली के लीकेज को रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे इस साल 25 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
जल जीवन मिशन, 25 लाख घरों को जोड़ेंगे
- इस साल 15 हजार करोड़ खर्च कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया जाएगा। - 5846 अतिरिक्त गांव को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 20 हजार करोड़ से ज्यादा की 6 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। - ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत प्रदेश के 183 शहरों में 5 हजार 180 करोड़ से काम करवाए जाएंगे। - 32 वाटर बॉडी का जीर्णोद्धार किया जाएगा।