लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इकोनॉमिक सर्वे संबंधी बयान मामले में एक अदालत में पेश नहीं हुए

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर दिए गए अपने बयान से जुड़े एक मामले में मंगलवार को बरेली जिला अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 17 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है। एक वकील ने यह जानकारी दी। अधिवक्ता वीरेंद्र पाल गुप्ता ने बताया कि राहुल गांधी को मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार के समक्ष अपना पक्ष रखना था, लेकिन वह अदालत नहीं आए, जिसके बाद राहुल गांधी को 17 जनवरी को पेश होने को कहा गया है।

वीरेंद्र पाल गुप्ता ने बताया कि यह मामला जिला जज की अदालत से एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। इससे पहले अदालत ने आर्थिक सर्वेक्षण बयान मामले में गांधीजी को नोटिस जारी कर 7 जनवरी को पेश होने को कहा था।

एमपी-एमएलए ने कोर्ट में दायर की याचिका
बरेली के सुभाष नगर निवासी और अखिल भारतीय हिंदू महासंघ के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने वकील वीरेंद्र पाल गुप्ता और अनिल द्विवेदी के जरिए एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए अर्जी दी थी, जिस पर सुनवाई हुई। अगस्त को अदालत द्वारा। 27. रद्द कर दिया गया. इस आदेश को चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय में एक समीक्षा याचिका दायर की गई।

17 जनवरी को उपस्थित होने का नोटिस
वीरेंद्र पाल गुप्ता ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए मामले का संज्ञान लेते हुए इस वर्ष 7 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की थी। कोर्ट ने नोटिस जारी कर राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वह मंगलवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए, इसलिए अब उन्हें 17 जनवरी को पेश होने का समय दिया गया है।

अदालत जनता की भावनाओं का सम्मान करेगी।
याचिकाकर्ता पंकज पाठक ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक समुदाय को खुश करने के उद्देश्य से बयान दिया और दूसरे समुदाय की संपत्ति को निशाना बनाया, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि न्यायालय जनता की भावनाओं का सम्मान करेगा तथा उचित कार्रवाई करेगा।