Dausa के सांसद मुरारी लाल मीणा संसद में किसानों के हक में बोले, आरक्षण और ERCP से जुड़े अहम मुद्दे भी उठाए

सांसद मीना ने कहा कि सांसद निधि को बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए किया जाना चाहिए या फिर इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सांसद निधि के पैसे से यहां एक भी पंचायत को एक लाख रुपए भी नहीं दिए जा सकते। ईआरसीपी परियोजना के संबंध में मुरारी लाल ने कहा कि राजस्थान को अधिक पानी दिए जाने की जरूरत है।
सांसद ने सदन में किसानों की उपेक्षा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। सांसद ने कहा कि निजी क्षेत्र आरक्षण के लिए खतरा है। निजीकरण और ठेका प्रणाली के माध्यम से आरक्षण को अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने न्यायपालिका में भी आरक्षण लागू करने की मांग की।
महाकुंभ की घटना पर भी सवाल उठाए गए।
उन्होंने कहा कि महाकुंभ हादसे में श्रद्धालुओं की संख्या गिनने वाली सरकार हादसे में घायलों और मृतकों की संख्या के बारे में सही जानकारी नहीं दे सकती। सरकारी नीतियों का उद्देश्य पूंजीवाद को बढ़ावा देना है। नये रोजगार सृजित नहीं हो रहे हैं। 25 प्रतिशत सरकारी पद खाली हैं, नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। मनरेगा संकट के बारे में उन्होंने कहा कि करोड़ों जॉब कार्ड रद्द कर दिए गए हैं और मजदूरी मुद्रास्फीति के अनुरूप नहीं बढ़ रही है।