दिल्ली के पूर्व CM केजरीवाल ने जेल से लिए कितने फैसले?, यहां जानिए सबकुछ
विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है और इसमें उठाए गए मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। पिछले पांच महीने से न तो कैबिनेट की बैठक हुई है और न ही विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। तत्काल विशेष सत्र बुलाने की जरूरत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजेंद्र गुप्ता ने कहा, "मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पांच महीने से जेल में हैं। उन्होंने इस्तीफा देने की बजाय जेल से ही सरकार चलाने का ऐलान किया है। सरकार को बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री ने जेल से कितने फैसले लिए हैं इस दौरान हुई कैबिनेट बैठक और उसमें लिए गए निर्णयों की जानकारी दी जाए।
नगर निगम की वित्तीय स्थिति खराब होती जा रही है।
विजेंद्र ने कहा, "मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। सरकार को इसकी बैठक न होने का कारण भी बताना चाहिए। सरकार छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन न करके संविधान का उल्लंघन कर रही है। आयोग की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है।" नगर निगम की हालत खराब है।'' ''आयोग को सरकार को नगर निगम में स्थायी समिति गठित न करने का कारण बताना चाहिए तथा पिछले सात वर्षों में सीएजी की 11 रिपोर्ट के बारे में भी बताना चाहिए।''
उन्होंने कहा, "15 मार्च 2024 को मुख्य सचिव ने जल बोर्ड में वित्तीय अनियमितताओं पर जल मंत्री को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे उन्होंने सदन में पेश नहीं किया। जल बोर्ड ने 73 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लौटाने से इनकार कर दिया है दिल्ली सरकार से सवाल पूछे।" "सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू न करने, राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित 12 कॉलेजों को फंड न देने के बारे में भी सवाल पूछे।"
खेल विश्वविद्यालय पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग
उन्होंने दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय, शिक्षक विश्वविद्यालय और खेल विश्वविद्यालय पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। सात आईसीयू अस्पताल एवं पॉलीक्लिनिक के निर्माण कार्य में देरी एवं इसकी लागत में वृद्धि के कारणों को स्पष्ट किया जाए। उन्होंने मलिन बस्तियों में नल के पानी के प्रावधान और झुग्गी, हकीम योजना की स्थिति के बारे में भी जानकारी मांगी।