Moradabad हाईवे, एक्सप्रेस वे के चारों टोल प्लाजा को नोटिस, स्टांप एक्ट के तहत निबंधन विभाग ने शुरू की कार्रवाई

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क  हाईवे, एक्सप्रेसवे के मेरठ जिले के सभी चार टोल प्लाजा को निबंधन विभाग ने स्टांप चोरी के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है. नोटिस के तहत टोल की लीज डीड के अनुसार स्टांप शुल्क भुगतान करने को कहा गया है साथ ही जुर्माना भी देना पड़ेगा. नियमानुसार प्रत्येक लीज डीड पर चार प्रतिशत स्टाम्प शुल्क शासन में जमा करना पड़ेगा. निबंधन विभाग ने यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत शासन के आदेश पर की है.

मेरठ जिले में एनएचएआई की ओर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, मेरठ-करनाल हाईवे, मेरठ-पौड़ी हाईवे और मेरठ-मुजफ्फरनगर हाईवे पर टोल प्लाजा का संचालन कराया जा रहा है. टोल कंपनियों से स्टांप शुल्क को लेकर गत दिनों सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश हुआ था. आदेश का हवाला देते हुए शासन ने कमिश्नर, डीएम, एआईजी स्टांप को नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया है. शासन के आदेश के तहत एआईजी स्टांप ज्ञानेंद्र कुमार ने चारों हाईवे और एक्सप्रेसवे की टोल कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया है. नोटिस में लीज डीड के आधार पर स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क जमा कराने को कहा गया है. नोटिस अनुसार टोल प्लाजा प्रबंधकों को भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 73 के तहत टोल प्लाजा से सम्बंधित लीज डीड का सम्बंधित उप निबंधक कार्यालय में निबंधन नहीं कराया गया है. इससे जाहिर होता है कि लीज डीड पर स्टाम्प शुल्क अदा नहीं किया गया है. एआईजी स्टांप ने टोल प्लाजा कंपनियों के मैनेजर से सम्बंधित लीज डीड की प्रति उनके कार्यालय में एक सप्ताह में उपलब्ध कराने को कहा है.

ठेका 92 दिन के लिए

मवाना टोल प्लाजा के तत्कालीन प्रबंधक रामेश्वर शर्मा ने बताया था कि दो जुलाई से मवाना खुर्द भैंसा और बिजनौर में किरतपुर के पास भनेड़ा का टोल प्लाजा शुरू किया गया है. दोनों का ठेका 92 दिन के लिए हुआ है. सरकार प्रतिदिन 2.65 लाख लेगी. वर्तमान प्रबंधक भूपेन्द्र चौधरी ने बताया अक्टूबर में भी टोल वसूली पुरानी कम्पनी के द्वारा की जा रही है.

टोल प्लाजा को देना पड़ेगा स्टांप

मवाना के उप निबंधक सुरेश मौर्य ने बताया कि  शाम पांच बजे टोल प्लाजा भैंसा मवाना खुर्द के प्रबंधक भूपेन्द्र चौधरी को एआईजी स्टाम्प कार्यालय से जारी नोटिस थमा दिया गया है. टोल प्लाजा के प्रतिवर्ष की लीज डीड पर चार प्रतिशत स्टाम्प सरकार को देना पड़ेगा.

मुरादाबाद न्यूज़ डेस्क