5 लाख यात्री प्रभावित, 3400 उड़ानें रद्द! जर्मनी में कर्मचारी हड़ताल, ये मांग कर रहे 25 लाख वर्कर्स

पूरे जर्मनी में हवाईअड्डा कर्मचारियों ने एक दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। इसके चलते सोमवार (भारतीय समयानुसार) को देशभर में हवाई यात्रा ठप हो गई है। हड़ताल के परिणामस्वरूप देश भर के 13 प्रमुख हवाई अड्डों पर 3,400 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिनमें फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख जैसे प्रमुख हवाई अड्डे भी शामिल हैं। इसके कारण 5 लाख से अधिक यात्री प्रभावित हुए हैं। देश में 25 लाख सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली वर्डी यूनियन ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल की घोषणा की थी। जर्मन समय के अनुसार, हड़ताल सोमवार को शुरू होनी थी, लेकिन यह निर्धारित समय से एक दिन पहले रविवार को शुरू हो गयी। हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, ग्राउंड स्टाफ और सुरक्षा गार्ड शामिल हैं। इसके कारण अधिकांश जर्मन हवाई अड्डों पर विमानों की आवाजाही रुक गई।

श्रमिक संघ की मांग - 8% वेतन वृद्धि

श्रमिक संघ हवाईअड्डा कर्मचारियों के लिए 8% वेतन वृद्धि अथवा न्यूनतम 34,000 रुपये (350 यूरो) प्रति माह वेतन वृद्धि की मांग कर रहा है। पिछले कई महीनों से श्रमिक संघ कर्मचारियों के लिए एक नए अनुबंध पर बातचीत कर रहा था। इस समझौते के तहत मांग की जा रही थी कि कॉर्पोरेट कर्मचारियों की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, अधिक छुट्टियां दी जाएं, वार्षिक बोनस में 50% की वृद्धि की जाए तथा कर्मचारियों को अपने नियमित एवं अनिवार्य चिकित्सा परीक्षण के लिए डॉक्टर चुनने की स्वतंत्रता दी जाए।

छुट्टियों के कारण यात्रियों को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है

हैम्बर्ग हवाई अड्डे की प्रवक्ता कैटजा ब्रोम ने कहा कि ट्रेड यूनियन का व्यवहार बेईमानीपूर्ण था। सोमवार को हवाई अड्डे से रवाना होने वाली 143 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यह हड़ताल बिना किसी नोटिस के शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि देश इस समय छुट्टियों के मौसम से गुजर रहा है, जिसके कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार शाम से हवाई अड्डे पर सामान्य परिचालन बहाल होने की उम्मीद है। ब्रोम ने कहा कि रविवार के विरोध प्रदर्शन से हजारों यात्री परेशान होंगे, जिनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। इस बीच, वर्डी यूनियन के प्रवक्ता ने कहा, "हम स्वीकार करते हैं कि इस हड़ताल से कई लोग प्रभावित होंगे, लेकिन सरकार से बेहतर प्रस्ताव पाने के लिए हमें इसे कठिन बनाना पड़ा।"